दैनिक सामना मध्ये प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख
शिवरायांच्या वाटेला जाऊ नका!!
Monday, February 29th, 2016
– लॉर्ड हेलरॉम
(इंग्लंडचे माजी न्यायमंत्री)
हिंदुस्थानची ‘न्यायव्यवस्था’, संसदीय पद्धत आपण ब्रिटिशांकडून घेतली आहे. त्यामुळे तेथील न्यायव्यवस्थेचे सर्व गुणदोष आपल्या न्यायव्यवस्थेत उतरले आहेत. आपली न्यायालये सध्या न्यायदानापेक्षा ‘कायदाबाह्य’ विषयांत जरा जास्तच रस घेऊ लागली आहेत. वाघाच्या तोंडास रक्त लागले तर एकवेळ चालेल, कारण वाघ असला तरी तो ऊठसूट कुणावरही झडप मारून रक्त पीत नाही. पोट भरले असेल तर तो शिकार करीत नाही, पण लांडग्याच्या तोंडास रक्त लागले तर ते वाईट. त्याला लांडगेतोडीची चटक लागते व तो कुणाचेही लचके तोडीत धुमाकूळ घालतो. आमच्या न्यायालयांच्या तोंडास राजकारण्यांचे रक्त लागले आहे. हे तोंड वाघाचे की लांडग्याचे हे ज्याचे त्याने ठरवावे. जो समोर येईल त्याचे लचके न्यायमंदिरात तोडले जात असतील तर तेथे डॉ. आंबेडकरांचा कायदा नसून जंगलचा कायदा आहे काय? असा प्रश्‍न पडतो. राज्यकर्ते, राजकारणी व समोर येईल त्याला रोज न्यायालये फटकारीत आहेत. हे सर्व तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा तसे चालले आहे, पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन ‘रामशास्त्र्यां’नी छत्रपती शिवाजी महाराजांनाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. रामशास्त्र्यांनी लोकनियुक्त सरकारच्या मानेवर सुरा ठेवून खंडणी मागावी अशा आवेशाने सांगितले की, ‘माझगाव कोर्टाची इमारत दुरुस्त करा, नाहीतर समुद्रात होणारे स्मारक रोखू!’ ही धमकीच म्हणावी लागेल. अशी धमकी एखाद्या गुंडाने किंवा राजकीय कार्यकर्त्याने दिली असती तर त्याच्यावर खंडणी, जबरन वसुली, किडनॅपिंग, चोरी अशी विविध कलमे लावून गुन्हा दाखल केला असता. पण तोच ‘गुन्हा’ न्यायमंदिरात झाला असेल तर शिक्षा कुणाला ठोठावायची? महाराष्ट्रातला शेतकरी कर्ज फेडता येत नाही म्हणून आत्महत्या करतो आहे. त्यानेही जर असेच कुणाच्या कानशिलावर बंदूक ठेवून ‘कर्जफेड’ करून घेतली असती तर माननीय न्यायालयाने त्या गरीब शेतकर्‍यालाही फासावर लटकवले असते. हा विषय राहू द्या बाजूला. रामशास्त्र्यांनी आतापर्यंत सरकारी कामात अनेकदा हस्तक्षेप केला आहे, पण आता शिवस्मारकावरच ताशेरे मारल्यामुळे
महाराष्ट्राच्या श्रद्धा व अस्मितेवरच हातोडा
पडला आहे. ‘‘माझगाव कोर्टाची इमारत दुरुस्त करा, नाहीतर समुद्रात होणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक रोखू!’’ असा दम एकवेळ दळभद्य्रा पाकिस्तानी अफझलखानाने दिला असता तर त्या अफझलखानाचा आणखी एक कोथळा मराठी माणसाने काढला असता, पण शिवस्मारकास रोखण्याची भाषा करणारे याच मातीतले आधुनिक रामशास्त्री आहेत. अशा प्रकारची न्यायबाह्य (बेताल वक्तव्य कसे म्हणावे? रामशास्त्र्यांचा अवमानच होईल हो!) वक्तव्ये करून रामशास्त्री काय साध्य करू इच्छितात? माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीची डागडुजी आवश्यक असेल तर तशी मागणी नियमानुसार करा, पण शिवस्मारकासाठी पैसे आहेत, पण कोर्टाच्या डागडुजीसाठी नाहीत. पैसे मंजूर करा नाहीतर शिवस्मारक रोखू असे वक्तव्य करणे न्यायालयाच्या कोणत्या भाषेत बसते? इकडे आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या दातावर मारायला पैसे नाहीत. मुंबई-ठाण्यातील सामान्यांच्या घरांचा प्रश्‍न बिकट आहे. गिरणी कामगार, पोलीस कर्मचार्‍यांची घरे होत नाहीत व यातील बरीच प्रकरणे न्यायालयातच ‘तारीख पे तारीख’ मिळत असल्याने लटकून पडली आहेत. सरकारला एखादा आदेशच द्यायचा असेल तर तो याप्रश्‍नी द्या. माझगावचे कोर्ट गळते व ते दुरुस्त व्हायला हवे हे मान्य, पण त्या गळक्या कोर्टावरून तुम्ही छत्रपती शिवाजीराजांचा अवमान करणार असाल तर या रामशास्त्र्यांची डोकी खरोखरच ठिकाणावर आहेत काय? हा प्रश्‍न महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशाची जनता विचारल्याशिवाय राहणार नाही. देशाच्या चार स्तंभांपैकी न्यायालय हा एक स्तंभ आहे. पण लोकांनी निवडूून दिलेली ‘राज्यव्यवस्था’ हादेखील एक स्तंभ आहे हे न्यायालयाने विसरू नये. सरकारने एखादा लोकहितकारी निर्णय घ्यावा व न्यायालयाने त्यात हटकून बांबू टाकावा असे आता रोजच घडते आहे. आज ते शिवस्मारकावर बोलले. उद्या सांगतील, ‘इंदू मिलची १४ एकर जागा भारतरत्न डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकाला द्यायची गरजच काय? हा सरकारी पैसा व जमिनीचा अपव्यय आहे!’ गुजरातेत वल्लभभाई पटेल यांचा उंच पुतळा उभारला जात आहे. त्या उंचीवर व खर्चावरही न्यायालय हातोडा मारेल.
रामशास्त्र्यांच्या डोक्यात
काय येईल त्याचा भरवसा नाही. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काय व कसे करायचे त्याचा निर्णय महाराष्ट्राचे लोकनियुक्त सरकार घेईल व शिवस्मारकास पैसे कमी पडू देणार नाही. प्रश्‍न आहे हे स्मारक समुद्रात करायचे की आणखी कोठे. तेसुद्धा सरकार ठरवेल. आमचे रामशास्त्रींशी भांडण नाही. शिवस्मारकाच्या निमित्ताने छत्रपतींचा अवमान झाला म्हणून आम्हाला आमचे विचार मांडावे लागले. शिवराय जन्माला आले नसते तर काय झाले असते याची चिंता आमच्या रामशास्त्र्यांनी जास्त करावी. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली. स्वराज्याच्या शत्रूला गाडले नि पुढच्या दीडशे वर्षांत मराठ्यांनी सार्‍या हिंदुस्थानभर तलवार गाजविली. शिवरायांच्या महाराष्ट्रानेच देशाचे व धर्माचे रक्षण केले म्हणून रामशास्त्री आजही सुरक्षित आहेत, नाहीतर कवी भूषण यांनी सांगितल्याप्रमाणे-
काशी की कला जाती
मथुरा मे मस्जिद बसती
अगर शिवाजी न होते
तो सुन्नत होती सबकी …
ही गत सगळ्यांचीच झाली असती व आजचे रामशास्त्रीही त्यास अपवाद नसते. शिवरायांमुळेच आज राष्ट्रीयत्वाचा पुकारा देशात होत आहे. पण त्याच शिवरायांच्या महाराष्ट्राला शहाणपण शिकवून स्वत:ची अक्कल पाजळणारे दिसतात तेव्हा आश्‍चर्य वाटते. जे रामशास्त्री आज शिवस्मारकाच्या बाबतीत ‘बेताल’ विधान करीत आहेत तेच रामशास्त्री मुसलमान, ख्रिश्‍चन व बौद्ध धर्मातील श्रद्धास्थानांविषयी इतकी बेताल विधाने करू शकतील काय? मोहम्मद पैगंबराचे व्यंगचित्र छापले म्हणून फ्रान्समध्ये पत्रकारांची मुंडकी उडवली गेली व वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांत रक्ताचे सडे पाडले गेले. शिवस्मारक रोखण्याची भाषा करणारे देशात समान नागरी कायदा लावू शकत नाहीत व ३७० कलमाची तरफदारी हिमतीने करू शकले नाहीत. मशिदींवरील कर्कश बांगा कायद्याला न जुमानता सुरूच आहेत ना! काय केले आमच्या रामशास्त्र्यांनी? बेळगावातील
सीमा बांधवांचा प्रश्‍न
सर्वोच्च न्यायालयात लटकत पडला आहे. तरीही त्या न्यायालयास धाब्यावर बसवून कानडी सरकार बेळगावातील सीमा बांधवांवर जोरजबरदस्तीचा अत्याचार करीत आहे ना! मग हे रामशास्त्री कठोर होऊन या अन्यायाविरुद्ध चवताळून का बरे उठत नाहीत? माझगावचे कोर्ट गळते तसे गरीबांची घरे व झोपड्याही गळत आहेत, पण त्या गरीबास कोणतेच न्यायालय न्याय देत नाही. न्याय विकत मिळतो व न्यायदेवता आंधळी आहे या उक्तीवर ‘अंधश्रद्धा’ ठेवूनच आम्ही ‘यस, माय लॉर्ड’ म्हणून रामशास्त्र्यांपुढे झुकत आहोत. रामशास्त्री आज सरळ सरळ राजकारण करतात. त्यांच्या नेमणुकाच राजकीय आहेत. निवृत्तीनंतरही रामशास्त्र्यांना कुठे राज्यपाल तर कुठे लोकायुक्त, लोकपाल किंवा एखाद्या आयोगाचे अध्यक्षपद हवेच असते. रामशास्त्र्यांनी त्यांच्या भविष्याची चिंता जरूर करावी, पण महाराष्ट्राचा इतिहास, युगपुरुष शिवाजीराजांबद्दल वेडीवाकडी विधाने केलेली चालणार नाहीत. न्यायमंदिरे किंवा रामशास्त्र्यांचे वस्त्रहरण करण्याची आमची इच्छा नाही. तुम्ही किती सचोटीचे आहात याचे आत्मचिंतन तुम्हीच करावयाचे आहे, पण लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे ‘मालक’ होण्याचा प्रयत्न कराल तर न्यायसंस्थेवर जो थोडाफार विश्‍वास उरला आहे त्यालाही तडा जाईल. राजकारणी व्यक्तींनी जर विश्‍वास गमावला तर पुढच्या निवडणुकीत जनता त्यांना बदलू शकते, परंतु न्यायाधीशांवरचा म्हणजे रामशास्त्र्यांवरचा विश्‍वास उडाला तरी ते सहन करावे लागते, असे दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते. छत्रपती शिवाजीसारखा न्यायप्रिय राजा जगाच्या इतिहासात झाला नाही. रयतेच्या काडीसही हात लावू नका, असे आपल्या सैन्याला व सरदारांना बजावणारा हा राजा. स्त्रीचारित्र्यावर घाला घालणार्‍यांना कडेलोटाची सजा फर्मावणारा हा राजा महाराष्ट्रात जन्मास आला व इतिहास घडला. त्या राजाचे शिवस्मारक रोखण्याची भाषा कराल तर याद राखा! होय, माय लॉर्ड! तुमच्याविषयी पूर्ण आदर ठेवूनच आम्ही हे निर्भीडपणे सांगत आहोत. तुमचा कायदा तुमच्यापाशी. महाराष्ट्र फक्त शिवरायांना पुजतो व त्यांचाच कायदा मानतो!
- See more at : http://www.saamana.com/sampadkiya/shivrayanchya-watela-jau-naka#sthash.f83Wgx9b.dpuf
छत्रपती शिवाजीसारखा न्यायप्रिय राजा जगाच्या इतिहासात झाला नाही. स्त्रीचारित्र्यावर घाला घालणार्‍यांना कडेलोटाची सजा फर्मावणारा हा राजा महाराष्ट्रात जन्मास आला व इतिहास घडला. त्या राजाचे शिवस्मारक रोखण्याची भाषा कराल तर याद राखा! होय, माय लॉर्ड! तुमच्याविषयी पूर्ण आदर ठेवूनच आम्ही हे निर्भीडपणे सांगत आहोत. तुमचा कायदा तुमच्यापाशी. महाराष्ट्र फक्त शिवरायांना पुजतो व त्यांचाच कायदा मानतो!
माय लॉर्ड, जरा जपून!शिवरायांच्या वाटेला जाऊ नका!!
‘‘भ्रष्टाचार, अप्रामाणिकपणा, फसवणूक इत्यादी गैरप्रकारांना न्यायालयांमध्ये जेवढा वाव मिळतो तेवढा इतरत्र कोठेच मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या गैरप्रकारांना आळा बसावा म्हणून सरकार कायदे करून आपल्या परीने प्रयत्न करीत असते. न्यायालयाचे कामकाज चालू असताना सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, इकडे कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे.’’– लॉर्ड हेलरॉम
(इंग्लंडचे माजी न्यायमंत्री)
हिंदुस्थानची ‘न्यायव्यवस्था’, संसदीय पद्धत आपण ब्रिटिशांकडून घेतली आहे. त्यामुळे तेथील न्यायव्यवस्थेचे सर्व गुणदोष आपल्या न्यायव्यवस्थेत उतरले आहेत. आपली न्यायालये सध्या न्यायदानापेक्षा ‘कायदाबाह्य’ विषयांत जरा जास्तच रस घेऊ लागली आहेत. वाघाच्या तोंडास रक्त लागले तर एकवेळ चालेल, कारण वाघ असला तरी तो ऊठसूट कुणावरही झडप मारून रक्त पीत नाही. पोट भरले असेल तर तो शिकार करीत नाही, पण लांडग्याच्या तोंडास रक्त लागले तर ते वाईट. त्याला लांडगेतोडीची चटक लागते व तो कुणाचेही लचके तोडीत धुमाकूळ घालतो. आमच्या न्यायालयांच्या तोंडास राजकारण्यांचे रक्त लागले आहे. हे तोंड वाघाचे की लांडग्याचे हे ज्याचे त्याने ठरवावे. जो समोर येईल त्याचे लचके न्यायमंदिरात तोडले जात असतील तर तेथे डॉ. आंबेडकरांचा कायदा नसून जंगलचा कायदा आहे काय? असा प्रश्‍न पडतो. राज्यकर्ते, राजकारणी व समोर येईल त्याला रोज न्यायालये फटकारीत आहेत. हे सर्व तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा तसे चालले आहे, पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन ‘रामशास्त्र्यां’नी छत्रपती शिवाजी महाराजांनाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. रामशास्त्र्यांनी लोकनियुक्त सरकारच्या मानेवर सुरा ठेवून खंडणी मागावी अशा आवेशाने सांगितले की, ‘माझगाव कोर्टाची इमारत दुरुस्त करा, नाहीतर समुद्रात होणारे स्मारक रोखू!’ ही धमकीच म्हणावी लागेल. अशी धमकी एखाद्या गुंडाने किंवा राजकीय कार्यकर्त्याने दिली असती तर त्याच्यावर खंडणी, जबरन वसुली, किडनॅपिंग, चोरी अशी विविध कलमे लावून गुन्हा दाखल केला असता. पण तोच ‘गुन्हा’ न्यायमंदिरात झाला असेल तर शिक्षा कुणाला ठोठावायची? महाराष्ट्रातला शेतकरी कर्ज फेडता येत नाही म्हणून आत्महत्या करतो आहे. त्यानेही जर असेच कुणाच्या कानशिलावर बंदूक ठेवून ‘कर्जफेड’ करून घेतली असती तर माननीय न्यायालयाने त्या गरीब शेतकर्‍यालाही फासावर लटकवले असते. हा विषय राहू द्या बाजूला. रामशास्त्र्यांनी आतापर्यंत सरकारी कामात अनेकदा हस्तक्षेप केला आहे, पण आता शिवस्मारकावरच ताशेरे मारल्यामुळे
महाराष्ट्राच्या श्रद्धा व अस्मितेवरच हातोडा
पडला आहे. ‘‘माझगाव कोर्टाची इमारत दुरुस्त करा, नाहीतर समुद्रात होणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक रोखू!’’ असा दम एकवेळ दळभद्य्रा पाकिस्तानी अफझलखानाने दिला असता तर त्या अफझलखानाचा आणखी एक कोथळा मराठी माणसाने काढला असता, पण शिवस्मारकास रोखण्याची भाषा करणारे याच मातीतले आधुनिक रामशास्त्री आहेत. अशा प्रकारची न्यायबाह्य (बेताल वक्तव्य कसे म्हणावे? रामशास्त्र्यांचा अवमानच होईल हो!) वक्तव्ये करून रामशास्त्री काय साध्य करू इच्छितात? माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीची डागडुजी आवश्यक असेल तर तशी मागणी नियमानुसार करा, पण शिवस्मारकासाठी पैसे आहेत, पण कोर्टाच्या डागडुजीसाठी नाहीत. पैसे मंजूर करा नाहीतर शिवस्मारक रोखू असे वक्तव्य करणे न्यायालयाच्या कोणत्या भाषेत बसते? इकडे आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या दातावर मारायला पैसे नाहीत. मुंबई-ठाण्यातील सामान्यांच्या घरांचा प्रश्‍न बिकट आहे. गिरणी कामगार, पोलीस कर्मचार्‍यांची घरे होत नाहीत व यातील बरीच प्रकरणे न्यायालयातच ‘तारीख पे तारीख’ मिळत असल्याने लटकून पडली आहेत. सरकारला एखादा आदेशच द्यायचा असेल तर तो याप्रश्‍नी द्या. माझगावचे कोर्ट गळते व ते दुरुस्त व्हायला हवे हे मान्य, पण त्या गळक्या कोर्टावरून तुम्ही छत्रपती शिवाजीराजांचा अवमान करणार असाल तर या रामशास्त्र्यांची डोकी खरोखरच ठिकाणावर आहेत काय? हा प्रश्‍न महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशाची जनता विचारल्याशिवाय राहणार नाही. देशाच्या चार स्तंभांपैकी न्यायालय हा एक स्तंभ आहे. पण लोकांनी निवडूून दिलेली ‘राज्यव्यवस्था’ हादेखील एक स्तंभ आहे हे न्यायालयाने विसरू नये. सरकारने एखादा लोकहितकारी निर्णय घ्यावा व न्यायालयाने त्यात हटकून बांबू टाकावा असे आता रोजच घडते आहे. आज ते शिवस्मारकावर बोलले. उद्या सांगतील, ‘इंदू मिलची १४ एकर जागा भारतरत्न डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकाला द्यायची गरजच काय? हा सरकारी पैसा व जमिनीचा अपव्यय आहे!’ गुजरातेत वल्लभभाई पटेल यांचा उंच पुतळा उभारला जात आहे. त्या उंचीवर व खर्चावरही न्यायालय हातोडा मारेल.
रामशास्त्र्यांच्या डोक्यात
काय येईल त्याचा भरवसा नाही. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काय व कसे करायचे त्याचा निर्णय महाराष्ट्राचे लोकनियुक्त सरकार घेईल व शिवस्मारकास पैसे कमी पडू देणार नाही. प्रश्‍न आहे हे स्मारक समुद्रात करायचे की आणखी कोठे. तेसुद्धा सरकार ठरवेल. आमचे रामशास्त्रींशी भांडण नाही. शिवस्मारकाच्या निमित्ताने छत्रपतींचा अवमान झाला म्हणून आम्हाला आमचे विचार मांडावे लागले. शिवराय जन्माला आले नसते तर काय झाले असते याची चिंता आमच्या रामशास्त्र्यांनी जास्त करावी. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली. स्वराज्याच्या शत्रूला गाडले नि पुढच्या दीडशे वर्षांत मराठ्यांनी सार्‍या हिंदुस्थानभर तलवार गाजविली. शिवरायांच्या महाराष्ट्रानेच देशाचे व धर्माचे रक्षण केले म्हणून रामशास्त्री आजही सुरक्षित आहेत, नाहीतर कवी भूषण यांनी सांगितल्याप्रमाणे-
काशी की कला जाती
मथुरा मे मस्जिद बसती
अगर शिवाजी न होते
तो सुन्नत होती सबकी …
ही गत सगळ्यांचीच झाली असती व आजचे रामशास्त्रीही त्यास अपवाद नसते. शिवरायांमुळेच आज राष्ट्रीयत्वाचा पुकारा देशात होत आहे. पण त्याच शिवरायांच्या महाराष्ट्राला शहाणपण शिकवून स्वत:ची अक्कल पाजळणारे दिसतात तेव्हा आश्‍चर्य वाटते. जे रामशास्त्री आज शिवस्मारकाच्या बाबतीत ‘बेताल’ विधान करीत आहेत तेच रामशास्त्री मुसलमान, ख्रिश्‍चन व बौद्ध धर्मातील श्रद्धास्थानांविषयी इतकी बेताल विधाने करू शकतील काय? मोहम्मद पैगंबराचे व्यंगचित्र छापले म्हणून फ्रान्समध्ये पत्रकारांची मुंडकी उडवली गेली व वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांत रक्ताचे सडे पाडले गेले. शिवस्मारक रोखण्याची भाषा करणारे देशात समान नागरी कायदा लावू शकत नाहीत व ३७० कलमाची तरफदारी हिमतीने करू शकले नाहीत. मशिदींवरील कर्कश बांगा कायद्याला न जुमानता सुरूच आहेत ना! काय केले आमच्या रामशास्त्र्यांनी? बेळगावातील
सीमा बांधवांचा प्रश्‍न
सर्वोच्च न्यायालयात लटकत पडला आहे. तरीही त्या न्यायालयास धाब्यावर बसवून कानडी सरकार बेळगावातील सीमा बांधवांवर जोरजबरदस्तीचा अत्याचार करीत आहे ना! मग हे रामशास्त्री कठोर होऊन या अन्यायाविरुद्ध चवताळून का बरे उठत नाहीत? माझगावचे कोर्ट गळते तसे गरीबांची घरे व झोपड्याही गळत आहेत, पण त्या गरीबास कोणतेच न्यायालय न्याय देत नाही. न्याय विकत मिळतो व न्यायदेवता आंधळी आहे या उक्तीवर ‘अंधश्रद्धा’ ठेवूनच आम्ही ‘यस, माय लॉर्ड’ म्हणून रामशास्त्र्यांपुढे झुकत आहोत. रामशास्त्री आज सरळ सरळ राजकारण करतात. त्यांच्या नेमणुकाच राजकीय आहेत. निवृत्तीनंतरही रामशास्त्र्यांना कुठे राज्यपाल तर कुठे लोकायुक्त, लोकपाल किंवा एखाद्या आयोगाचे अध्यक्षपद हवेच असते. रामशास्त्र्यांनी त्यांच्या भविष्याची चिंता जरूर करावी, पण महाराष्ट्राचा इतिहास, युगपुरुष शिवाजीराजांबद्दल वेडीवाकडी विधाने केलेली चालणार नाहीत. न्यायमंदिरे किंवा रामशास्त्र्यांचे वस्त्रहरण करण्याची आमची इच्छा नाही. तुम्ही किती सचोटीचे आहात याचे आत्मचिंतन तुम्हीच करावयाचे आहे, पण लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे ‘मालक’ होण्याचा प्रयत्न कराल तर न्यायसंस्थेवर जो थोडाफार विश्‍वास उरला आहे त्यालाही तडा जाईल. राजकारणी व्यक्तींनी जर विश्‍वास गमावला तर पुढच्या निवडणुकीत जनता त्यांना बदलू शकते, परंतु न्यायाधीशांवरचा म्हणजे रामशास्त्र्यांवरचा विश्‍वास उडाला तरी ते सहन करावे लागते, असे दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते. छत्रपती शिवाजीसारखा न्यायप्रिय राजा जगाच्या इतिहासात झाला नाही. रयतेच्या काडीसही हात लावू नका, असे आपल्या सैन्याला व सरदारांना बजावणारा हा राजा. स्त्रीचारित्र्यावर घाला घालणार्‍यांना कडेलोटाची सजा फर्मावणारा हा राजा महाराष्ट्रात जन्मास आला व इतिहास घडला. त्या राजाचे शिवस्मारक रोखण्याची भाषा कराल तर याद राखा! होय, माय लॉर्ड! तुमच्याविषयी पूर्ण आदर ठेवूनच आम्ही हे निर्भीडपणे सांगत आहोत. तुमचा कायदा तुमच्यापाशी. महाराष्ट्र फक्त शिवरायांना पुजतो व त्यांचाच कायदा मानतो!
- See more at : http://www.saamana.com/sampadkiya/shivrayanchya-watela-jau-naka#sthash.f83Wgx9b.dpuf
No comments:
Post a Comment